फ्री तारबंदी योजना (Rajasthan Tarbandi Yojana) राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को आवारा और जंगली पशुओं से उनकी फसलों को बचाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, किसानों को अपने खेतों में कांटेदार या चेन लिंक तारबंदी के लिए 50% से 70% तक की सब्सिडी (अधिकतम ₹56,000) दी जाती है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए बनाई गई है, ताकि वे अपनी फसलों को नीलगाय, सुअर, और अन्य आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचा सकें। इस लेख में हम आपको योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी देंगे।
फ्री तारबंदी योजना क्या है?
फ्री तारबंदी योजना, जिसे राजस्थान तारबंदी योजना के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान सरकार द्वारा 2019 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य किसानों की फसलों को आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से बचाना है, जो अक्सर खेतों में घुसकर फसलों को नष्ट कर देते हैं। इस योजना के तहत, सरकार तारबंदी की कुल लागत का 50% से 70% तक अनुदान प्रदान करती है, जो अधिकतम ₹40,000 से ₹56,000 तक हो सकता है। यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जमा की जाती है।
योजना के प्रमुख उद्देश्य
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फसल सुरक्षा: आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान से बचाना।
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किसानों की आय में वृद्धि: फसलों की बर्बादी कम होने से किसानों की आय बढ़ाना।
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आत्मनिर्भरता: छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
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पर्यावरण और पशु सुरक्षा: रसायनों के उपयोग को कम करके पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
2025 में योजना के नए अपडेट
2025 में राजस्थान तारबंदी योजना में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो इसे और आकर्षक बनाते हैं:
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बढ़ी हुई सब्सिडी: सामान्य किसानों के लिए 50% (अधिकतम ₹40,000), लघु और सीमांत किसानों के लिए 60% (अधिकतम ₹48,000), और सामुदायिक आवेदन (10 या अधिक किसानों के समूह) के लिए 70% (अधिकतम ₹56,000) तक की सब्सिडी।
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जियो-टैगिंग अनिवार्य: तारबंदी से पहले और बाद में जियो-टैगिंग अनिवार्य की गई है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
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आसान आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
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बजट वृद्धि: सरकार ने 2024-25 के लिए 8 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है, ताकि अधिक से अधिक किसान लाभ उठा सकें।
पात्रता मानदंड
फ्री तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
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निवास: आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
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किसान श्रेणी: योजना का लाभ मुख्य रूप से लघु और सीमांत किसानों के लिए है, लेकिन सामान्य किसान भी आवेदन कर सकते हैं।
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भूमि स्वामित्व: आवेदक के पास कम से कम 0.5 हेक्टेयर (लगभग 5 बीघा) कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। सामुदायिक आवेदन के लिए न्यूनतम 5 हेक्टेयर भूमि आवश्यक है।
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आयु: आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
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बैंक खाता: आधार से लिंक और DBT-सक्षम बैंक खाता अनिवार्य है।
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पहले लाभ का अभाव: आवेदक को पहले इस योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी हैं:
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आधार कार्ड: पहचान और निवास प्रमाण के लिए।
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जमाबंदी की नकल: 6 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
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राशन कार्ड: परिवार की जानकारी के लिए।
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बैंक खाता विवरण: आधार से लिंक बैंक खाता।
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पासपोर्ट साइज फोटो: आवेदक की तस्वीर।
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मोबाइल नंबर: OTP सत्यापन के लिए।
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तारबंदी व्यय रसीद: तारबंदी के खर्च का प्रमाण (सत्यापन के समय)।
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जियो-टैगिंग फोटो: तारबंदी से पहले और बाद की तस्वीरें।
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आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन
फ्री तारबंदी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
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आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: राजस्थान कृषि विभाग की वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जाएं।
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लॉगिन करें: जन आधार आईडी या SSO ID के साथ लॉगिन करें।
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आवेदन फॉर्म चुनें: “Tarbandi Yojana Application Form” पर क्लिक करें।
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विवरण भरें: नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और भूमि विवरण जैसी जानकारी दर्ज करें।
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दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें।
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सबमिट करें: फॉर्म की जांच करें और “Submit” बटन पर क्लिक करें। आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी।
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स्थिति जांच: आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर आवेदन संख्या के साथ चेक करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
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फॉर्म प्राप्त करें: नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय, ग्राम पंचायत, या ई-मित्र केंद्र से आवेदन फॉर्म लें।
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फॉर्म भरें: सभी विवरण सावधानीपूर्वक भरें और दस्तावेज संलग्न करें।
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जमा करें: फॉर्म को नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या ई-मित्र केंद्र में जमा करें।
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सत्यापन: तारबंदी निर्माण के बाद जियो-टैगिंग और सत्यापन के लिए अधिकारियों से संपर्क करें।
योजना के लाभ
फ्री तारबंदी योजना के कई लाभ हैं, जो किसानों के लिए जीवन बदलने वाले हो सकते हैं:
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आर्थिक सहायता: तारबंदी की लागत का 50% से 70% तक अनुदान, अधिकतम ₹56,000 तक।
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फसल सुरक्षा: आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा।
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कम मेहनत: रात-दिन खेतों की रखवाली की जरूरत नहीं।
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आय में वृद्धि: फसलों की बर्बादी कम होने से उत्पादन और मुनाफा बढ़ेगा।
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पारदर्शी प्रक्रिया: DBT और जियो-टैगिंग के माध्यम से पारदर्शी अनुदान वितरण।
कितनी राशि और कब मिलेगी?
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राशि:
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सामान्य किसानों के लिए: 50% सब्सिडी, अधिकतम ₹40,000।
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लघु और सीमांत किसानों के लिए: 60% सब्सिडी, अधिकतम ₹48,000।
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सामुदायिक आवेदन (10+ किसान): 70% सब्सिडी, अधिकतम ₹56,000।
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तारबंदी की सीमा: अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक की तारबंदी के लिए सहायता।
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समय सीमा: आवेदन स्वीकृत होने के बाद, तारबंदी निर्माण और सत्यापन के 21 दिनों के भीतर राशि बैंक खाते में जमा होती है।
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जियो-टैगिंग: तारबंदी से पहले और बाद में जियो-टैगिंग अनिवार्य है।
वास्तविक जीवन उदाहरण
रामलाल, राजस्थान के झुंझुनूं जिले के एक छोटे किसान, बताते हैं कि पहले उनकी फसलें नीलगाय और आवारा पशुओं की वजह से बर्बाद हो जाती थीं। 2024 में उन्होंने तारबंदी योजना के तहत आवेदन किया और ₹48,000 की सब्सिडी प्राप्त की। अब उनके खेत सुरक्षित हैं, और उनकी आय में 30% की वृद्धि हुई है। यह योजना उनके लिए वरदान साबित हुई।
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महत्वपूर्ण टिप्स
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जल्दी आवेदन करें: योजना “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर काम करती है।
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आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग: फर्जी वेबसाइट्स से बचें और केवल https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर आवेदन करें।
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जियो-टैगिंग: तारबंदी से पहले और बाद की तस्वीरें तैयार रखें।
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हेल्पलाइन: किसी भी समस्या के लिए टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 या 1800-180-6127 पर संपर्क करें।
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दस्तावेजों की जांच: सभी दस्तावेज अपडेटेड और सही होने चाहिए।
निष्कर्ष
फ्री तारबंदी योजना 2025 राजस्थान के किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो उनकी फसलों को सुरक्षित करने और आय बढ़ाने में मदद करती है। ₹56,000 तक की सब्सिडी और सरल आवेदन प्रक्रिया के साथ, यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान है। यदि आप राजस्थान के किसान हैं और आपके खेतों में तारबंदी की जरूरत है, तो तुरंत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए राजस्थान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ पर जाएं या टोल-फ्री नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अपनी फसलों को सुरक्षित करें और आत्मनिर्भर बनें!